गुल्मी, माघ १५ - स्थानीय बासिन्दाले माग गरेकै आधारमा दरबन्दीबिना नयाँ विद्यालय र कक्षा थपको स्वीकृति दिने प्रवृत्तिले जिल्लाका ७५ विद्यालय अनुदानकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, स्रोतलगायत सुविधा नभए पनि स्थानीय बासिन्दाले विद्यालय माग गर्ने र त्यही माग गरेकै भरमा जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिसमा विभागको क्षेत्रीय कार्यालयले नयाँ विद्यालय सञ्चालन र कक्षा थपका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ । शिक्षा समितिले पनि अनुगमन नगरी भौगोलिक अवस्था र स्थानीय आवश्कताका आधारमा थपका लागि सिफारिस गरेपछि जिल्लाका दुर्गम गाविसमा दरबन्दी बिनाका ७५ विद्यालय अनुदानका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । सञ्चालन स्रोत अभावले त्यस्ता विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा समस्या देखिएको छ । जिल्लाका सबैभन्दा दुर्गम मानिएका दर्लिङमा ६, नेटामा दुई र सिर्सेनीमा ५ विद्यालय दरबन्दीविहीन छन् । त्यस्तै पिपलधाराको ज्ञानोदय मावि, निमावि दरबन्दीबिनै सञ्चालनमा छन् । निमावि र माविमा गरी झन्डै १ सय विद्यार्थी अध्ययनरत भए पनि शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा असर परेको प्रधानाध्यापक हुमबहादुर महतले बताए । 'सबै निजी स्रोतमा चलाउनुपर्दा राम्रो शिक्षक टिकाउनै अप्ठ्यारो पर्दोरहेछ', महतले भने, 'दरबन्दीका लागि पहल गरे पनि अनुदानबाहेक अन्य केही उपलब्ध हुन सकेन ।' निमावि र मावि सञ्चालनमा वाषिर्क ७ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको भए पनि शिक्षाले अनुदानबापत गत वर्ष १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ दिएको महतले बताए । अन्य खर्च चन्दा र ब्याजबाट चलाउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ । शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत हरीलाल अर्यालका अनुसार विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रति विद्यार्थीका आधारमा दिइने अनुदान मावि, निमावि र प्राविमा समेत गरी गत वर्ष १ करोड ११ लाख ६५ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले विद्यार्थी संख्याका आधारमा बालविकासमा प्रतिविद्यार्थी १ सय, प्राविमा १ सय ५०, निमाविमा १ सय ७० र माविमा ३ सय रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । त्यसरी वितरण हुने रकम प्रतिविद्यालय माविमा वाषिर्क १ लाख १० हजारदेखि २ लाख २१ हजार रुपैयाँ, निमाविमा ५३ हजार देखि १ लाख ७ हजार रुपैयाँ र प्राविमा १६ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँका दरले वितरण गर्ने गरेको छ । तर धेरै विद्यालय अनुदानका भरमा सञ्चालन हुँदै आएकाले अनुदान रकमले ५० प्रतिशत पनि राहत नहुने अर्यालले बताए । शिक्षा कार्यालयका अनुसार २२ मावि, २१ निमावि र ३२ प्रावि अनुदानकै भरमा चलेका छन् । दरबन्दी अभावमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा प्राप्त हुने पीसीएफ -प्रतिविद्यार्थी कोष) का भरमा ७५ विद्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको उपसचिव भोजबहादुर केसीले बताए । 'स्थानीयले माग गर्दा भौतिक पूर्वाधार, स्रोत र जनशक्ति सबै छ भनेर निर्णय गरेका हुन्छन्,' केसीले भने, 'आवश्यक स्रोतसमेत छ भनेर गाविसले समेत सिफारिस गरेपछि हामी शिक्षा समितिमा पेस गर्छौं ।' शिक्षा समितिले क्षेत्रीयमा सिफारिस गर्ने र क्षेत्रले कोटाअनुसार स्वीकृत गर्ने गरेको केसीले बताए । दरबन्दीबिनाका विद्यालयहरूको माग बढ्दो भएपछि गत वर्ष देखि स्वीकृति नै रोकिएको कार्यालयले जनाएको छ । अनुदानका भरमा चलेका विद्यालयहरूमा माविमा ४ सय ८४, निमाविमा ३ सय ३६ र प्राविमा झन्डै ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालय निरीक्षक लोकनाथ मरासिनीले बताए । शिक्षाले दिने अनुदान विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शैक्षिक सामग्रीलगायतमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश विद्यालयलहरूले शिक्षक नियुक्ति, लेखापाल, कार्यालय सहयोगीलगायतमा खर्च गर्ने गरेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका ८ सय ४१ विद्यालयहरूमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी २ हजार ६ सय ७ शिक्षक कार्यरत छन् ।