News From Kathmandu Nepal,
स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सो परियोजना पाँच वर्ष अवधिको रहने र यसबाट गरिब तथा उपेक्षित जनताको दिगो रुपमा खानेपानी आपूर्तिमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रममा फिनल्याण्डका राजदूत अस्कोले नेपालको गरिब जनतालाई खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।सहसचिव मरासिनीले नेपालको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग पु¥याउँदै आएकामा फिनल्यान्ड सरकारप्रति सराहना व्यक्त गर्नुभयो ।

२० भदौ, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीको प्रवर्द्धनमा स्थापित सानिमा माई हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई २१ करोड १० लाख रुपैयाँको साधारण सेयर निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको छ ।

कम्पनीले २१ लाख १० हजार कित्ता बराबरको साधारण सेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हो । कम्पनीले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धमा एनसिएम मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ ।

उक्त सेयरमध्ये ४ प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीको लागि र ५ प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषको लागि सुरक्षित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

 Fainance News Kathmandu Nepal

कैलाली, २० भदौ । सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमकै एक मात्र मत्स्य विकास केन्द्र गेटाले गत वर्ष झन्डै पौने दुई करोड माछाका भुरा वितरण गरेको छ । केन्द्रले ह्याचलिङ , फ्राई, फिङ्गर र खानेमाछा गरी सुदूर र मध्यपश्चिमका किसानलाई दुई करोड माछाका भुरा वितरण गरेको हो । पछिल्ला वर्षहरुमा माछापालक किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सुदूर तथा मध्यपश्चिममा माछाका भुराको माग अत्यधिक बढेको मत्स्य विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

बर्सेनि माछाका भुराको माग बढ्दो र ह्याचरीको क्षमता कम भएका कारण मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको प्राविधिक सहायक भीमराज भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “माछाका भुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरीको क्षमता कम भएका कारण यहाँका किसानको मागअनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।” सुदूर तथा मध्यपश्चिममा मागको ३५ प्रतिशत मात्र भुरा वितरण गरिएको प्राविधिक भण्डारीले बताउनुभयो ।

केन्द्रले किसानको मागअनुसार भुरा आपूर्ति गर्न नसकेपछि यहाँका किसानले भारत र निजी ह्याचरीबाट माछाका भुरा ल्याउने गरेका छन् । केन्द्रका अनुसार बजेट अभावले पनि माछाका भुरा उत्पादनमा समस्या आएको छ । भुरा उत्पादनका लागि बोरिङको पानीको क्षमता पनि घट्दै गएको कार्यालयका नायब सुब्बा राजकुमार शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मत्स्य विकास केन्द्र वरपर पर्खाल नभएकाले माछा चोरिने समस्या रहेको छ ।

मत्स्य विकास केन्द्रले सुदूरपश्चिमका अछाम, बझाङ, बाजुरा, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला र मध्यपश्चिमका बाँके जिल्लामा माछाका भुरा वितरण गर्दै आएको छ । कैलाली र कञ्चनपुर कार्यालयको लक्षित केन्द्र रहेको नासु शाहको भनाइ छ ।

गतवर्ष सुदूर र मध्यपश्चिममा ह्याचलिङ एक करोड ३५ लाख २० हजार, फ्राई २० लाख पाँच हजार ४ सय ३६, फिङ्गर नौ लाख ५६ हजार ७ सय ६२ र खानेमाछा दुई हजार ४ सय ७५ गरी झन्डै पौने दुई करोड माछाका भुरा वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । भुरा वितरणबाट रु १८ लाख ९८ हजार ८ सय ५६ राजस्व सङ्कलन भएको बताइएको छ ।

केन्द्रमा उत्पादित रहु, नैनी, कमन आदि जातका माछा भारतसमेत पठाइने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ह्याचलिङ, फ्राई, फिङ्गर र खानेमाछा गरी डेढ करोड माछाका भुरा वितरण गरेको थियो । केन्द्रका अनुसार एक हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा १० हजार माछा पाल्न सकिन्छ ।  केन्द्रले १३ हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न जातका माछाका भुरा उत्पादन गर्दै आएको छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कैलालीका अनुसार १ सय ३६ हेक्टर पोखरी र ८ सय ७८ हेक्टर प्राकृतिक गरी एक हजार १४ हेक्टरमा माछापालन गरिँदै आएकामा यस वर्ष उत्पादन घटेर एक हजार १ सय ९८ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको छ ।

महालेखा स्रोतका अनुसार शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले मावि र निमाविलाई दिएको करिब २ करोड ८ लाख रुपैयाँको खर्च औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । 'पि|mज हुने भएपछि अघिल्लो वर्षको असार मसान्तमा हतार-हतार रकम निकासा गरिएको देखिन्छ,' महालेखा स्रोतले भन्यो, 'के काममा कसरी रकम खर्च भयो ? शिक्षा कार्यालयको लेखाले जवाफ दिन सक्दैन । कुनै कागजात पनि छैन ।' उक्त रकमको खर्च पुष्टि हुने कागजात शिक्षा कार्यालयले दिन सकेको छैन ।

सामुदायिक उच्च माविलाई दिएको ४४ लाख रुपैयाँको पनि खर्च विवरण शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराउन नसकेको महालेखा स्रोतले बतायो । उच्चमावि अनुदानसहित शिक्षा कार्यालयले जेठ मसान्तमा तीन करोड ३६ लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो । 'उच्चमाविका शिक्षकको नाममा निकासा भएको दुई करोड ५० लाख रुपैयाँको औचित्य पुष्टि छैन,' लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै महालेखाका एक अधिकृतले भने ।

आर्थिक कार्यविधि अनुसार शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृत भवन निर्माण योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी शिक्षा कार्यालयकै आर्थिक शाखाको हो । विद्यालयसँग निर्माण सम्झौता गर्ने शिक्षा कार्यालयले सुरुमा परिचालन भुक्तानी र त्यसका आधारमा निर्माण कार्य भएपछि थप निकासा हुनुपर्ने हो । 'हाम्रा शिक्षा कार्यालय एकैपटक भुक्तानी दिन्छन् । काम भए/नभएको अनुगमन गर्दैनन् । यसले रकममा चलखेल भएको शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ,' शिक्षा बजेट अनुगमन गरिरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकृतले भने ।

शिक्षा कार्यालय काठमाडौंको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका अनुसार भौतिक निर्माण शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष कक्षा कोठा निर्माण, शौचालय, बाहिरी वातावरण मर्मतमा बजेट छुट्याइएको थियो । पहिलो चौमासिकमा नै शिक्षा कार्यालयले विद्यालयसँग सम्झौता गर्नुपर्नेमा कतिपयमा असार लागेपछि निकासा दिएको थियो । यस्तो शीर्षकमा मात्रै ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले २२ वटा मावि भवन निर्माण, थप ६६ को आंशिक भवन निर्माण र तला थप गरी कुल ९७ वटा योजनाका लागि विद्यालयमा रकम निकासा गरेको थियो । निकासा भएको दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ विद्यालयको खातामा गएको थियो । 'रकम केमा कसरी खर्च भयो, पुष्टि हुने कुनै कागजात छैन,' महालेखाका ती अधिकृतले भने । गतवर्ष नै ७० विद्यालयको शौचालय निर्माणका लागि थप दुई करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । त्यस्तै, कम्प्युटर खरिदमा १४ विद्यालयका लागि ७० लाख र थप पि्रन्टर र कम्प्युटर सेट खरिदमा ३६ विद्यालयमा १४ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । कुनै पनि शीर्षकको खर्च पुष्टि नभएको स्रोतले बतायो ।

काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी वैकुण्ठ अर्यालले ढिलो गरी निकासा नगरे बजेट फ्रिज हुने र फेरि बजेट नआउने भएकाले बाध्य भएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा गर्नुपर्ने बताए । 'काम भएको छैन भन्ने होइन, हामीले दिएको पैसाले मात्रै नपुग्ने भएकाले विद्यालयले आफ्नो स्रोत पनि जुटाएर काम गर्दा समय लागेको हो,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'यसले खर्चको प्रतिवेदन आउन ढिला हुन्छ, हिसाबमा बेरुजु देखिन्छ । बेरुजु रकम दुरुपयोग नै भएको भन्ने होइन । अहिले पनि निकासा भएको रकमको ७० प्रतिशत काम भइरहेको छ ।'

ललितपुरको शिक्षा कार्यालयले उच्च माध्यमिक शिक्षा अनुदान खर्चेको १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । पैसा लिने झन्डै ३० वटा विद्यालयले खर्चको विवरण पेस गरेका छैनन् । विद्यालय भवन मर्मतका नाममा एक करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । कक्षाकोठा मर्मतका नाममा १७ लाख र बाहिर वातावरण सुधारका नाममा ५० लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । भूकम्पीय सुरक्षाका नाममा दुई करोड ४८ लाख रुपैयाँ विद्यालयहरूले पाएका थिए ।

ललितपुरका एक जना विद्यालय निरीक्षकका अनुसार व्यवस्थापन समितिमा हुने राजनीतिकरणले पनि खर्चको विवरण नआएको हो । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी मनकाजी श्रेष्ठका पालामा भौतिक सुधारमा बाँडिएको ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ अझै बेरुजु छ । ललितपुरमा हालै आएका शिक्षा अधिकारी शिवराम सापकोटाले ढिलो गरी कार्यक्रम स्वीकृत हुने भएकाले हिसाब फछ्र्यौटमा समस्या भएको बताए । उनले भने, 'त्यहीबेलामा विभिन्न समूहको हस्तक्षेप र दबाबका कारण निर्माणमा प्रभाव पर्छ । प्रक्रिया अनुसार काम नभएका योजनाको असुल उपर हुन्छ ।'

१९ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले सार्कको उद्देश्य प्राप्तिका लागि अर्थमन्त्री स्तरीय बैठक फलदायी भएको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।


श्रीलंकाको कोलम्बोमा सम्पन्न सार्क अर्थमन्त्रीहरुको छैठौं बैठकमा भाग लिई स्वदेश फर्किएपछि भ्रमणबारे जानकारी दिँदै मन्त्री कोइरालाले दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्बन्धी सम्झौता (साफ्टा) कार्यान्वयनप्रति नेपालले पूर्ण प्रतिवद्धता जनाएको बताउनुभयो ।

बैठकमा बढ्दो डलर मूल्यले स्थानीय मुद्रामा परेको प्रभाव हटाउने विषयमा गम्भीर चासो र चिन्ता प्रकट गरिएको बताउँदै उहाँले यो समस्याका विषयमा सामूहिक प्रयास गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । यो समस्या केही समयमै टरेर जाने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री कोइरालाका अनुसार बैठकले भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउने, भन्सारका प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, पर्यटन, कृषिजस्ता विषयमा आपसी सहयोग बढाउने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री कोइरालाले सार्क मञ्चमा नेपालले भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक उन्नतिको पहिलो खुड्किलोमा राखेको बताउनु भयो । अर्को वर्ष नेपालमा हुने सार्क अर्थमन्त्री र सचिवहरुको बैठकले सार्कको गरिमालाई उच्च पार्न आफूहरुको प्रभावकारी भूमिका रहने अर्थमन्त्री कोइरालाको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीको स्वागतका लागि अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीलगायत मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु विमानस्थल पुग्नुभएको थियो ।