राजधानीको नयाँबानेश्वरस्थित साई पोलिक्लिनिक एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएर गुल्मीका कृष्णबहादुर कार्की कतार गए। उता गएको डेढ महिनापछि कम्पनीले कतारमा स्वास्थ्य जाँच गर्दा असफल भएको प्रमाणपत्र र हवाई टिकट दिएर नेपाल फिर्ता पठायो।
कार्कीमात्र होइन, गएको तीन महिनामा यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणको सफल प्रमाणपत्र देखाएर विदेश गएका कामदारमध्ये करिब ५ सयजना विदेशमा असफल भएपछि फर्काइएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष प्रवीण तिवारीका अनुसार फिर्तामध्ये अधिकांश मलेसियाबाट परेका छन्।
वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार रोजगारीमा गएको व्यक्तिलाई जानीजानी वा लापरबाहीपूर्वक गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएका कारण स्वदेश फर्किए रोजगारीमा जाँदा लागेको सबै खर्च सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वनिर्देशक सूर्य भण्डारीले विदेशिने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा हदैसम्मको लापरबाही हुने गरेको बताए। कामदार स्वास्थ्य संस्था नगई र कुनै जाँचै नगराई घरमै बसिबसी निरोगिताको प्रमाणपत्र पाउने गरेको अनुभव उनले सुनाए।
'एउटा म्यानपावर एजेन्सीबाट विदेश जान लागेका तीन दर्जन कामदारको मेडिकल रिपोर्टमा नाम फरक तर विवरण एउटै भएको पाइएको थियो,' उनले सुनाए, 'लापरबाहीको हद यतिसम्म देखियो कि महिलाको हकमा गर्भ जाँच गर्नु नपर्ने र हेमोग्लोबिनको मात्रा सबैमा २ लेखिएको थियो।'
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा पुरुषलाई २ हजार ९ सय ४० र महिलालाई ३ हजार १ सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। देशभरका २ सय ५ सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँछन्। सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य संस्था आवद्ध भएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका सदस्य संस्थाले प्रतिव्यक्ति २ हजार ६ सय ५० लिने गरेका छन्। उनीहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आफू कहाँ कामदार पठाइदिएवापत १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म 'कमिसन' दिने गरेको स्रोतको दाबी छ।
खाडी मुलक जाने कामदारले भने गाम्कामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। गाम्काले सरकारी नियम उल्लंघन गर्दै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ४ हजार रुपैयाँ लिने गरेको व्यवसायीको आरोप छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विनोद केसीले भने गाम्काको शुल्क गैरकानुनी भएको भन्दै घटाउन निर्देशन दिइएको बताए। उता गाम्काका अध्यक्ष डा. रवि रौनियारले विभागको निर्देशन नमान्ने अडान लिँदै सरकारले सक्छ भने गाम्काअन्तर्गतका मेडिकल संस्था बन्द गराउन चेतावनी दिए।
त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनुअघि व्यवसायीले भौतिक संरचना, ल्याब टेस्ट, एक्सरे र आवश्यक मानवस्रोत भए/नभएको निरीक्षण गरेरमात्र पठाउनुपर्ने गरी सूचना जारी गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तिवारीले भने म्यानपावर एजेन्सीले नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र तयार गरेका कारण विदेश गएका नेपाली फर्किनुपरेको दाबी गरे। प्रत्येक कामदारको मेडिकल जाँचको प्रमाणपत्र स्क्यान गरेर म्यानपावर व्यवसायीले नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गरेको उनको थप दाबी छ। उनका अनुसार म्यानपावर एजेन्सीले कामदार उड्ने दिनमा आफैं एकजनाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र स्क्यान गरी नाम परिवर्तन गरेर नक्कली होलोग्राम टाँसेर वैदेशिक रोजगार विभाग पठाउने गरेका छन्।
महासंघमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल जाँच गराई विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भई फर्किने कामदारलाई महासंघले ४० हजार र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले केही रकम थप गरी ७० हजारसम्म राहत र क्षतिपूर्ति रकम प्रदान गर्छ। क्षतिपूर्ति दाबी स्वास्थ्य जाँच गरेको ६० दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ। हालसम्म महासंघले यसरी फर्किने कामदारलाई १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राहतका रुपमा बाँडिसकेको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले तिवारीको आरोपप्रति असहमति जनाए। 'उहाँहरुले राम्रोसँग स्वास्थ्य जाँच गरेको भए किन १६ करोड बाँड्नुपर्थ्यो?,' उनले प्रश्न गरे। म्यानपावर व्यवसायीको बचाउ गर्दै उनी आफैंले नक्कली स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र बनाएर आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्ने काम व्यवसायीले नगर्ने बताए।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका पूर्वअध्यक्ष डा. हरि लम्सालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मानवस्रोत नै अदक्ष भएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए। 'स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति अप्राविधिक छन्,' उनले भने, 'एसएलसीमात्र गरेका ल्याब असिस्टेन्टले काम सम्हाल्दै आएका छन्।'