जस्तै न्यायपालिकालाई राजनीतिमा नतान भनेर धेरै मानिसहरुले भनेका हुन् र त्यसो भन्नेहरु प्राय: सबै गैह्रमाओवादी नै थिए। जनतालाई गुमराहमा राखेर विदेशीहरुसँग “डिल” नगर भनेर पनि धेरैले भनिरहेकै हुन्छन्। निर्वाचन गर्दा पहिलेका कमजोरीहरु सच्याउने गरी नयाँ नियम बनाउ, जथाभावी नागरिकता नबाँड, धाँधली हुने सम्भावनाहरु रोक भन्नेजस्ता मागहरु माओवादीले संभवत लोकप्रियताको निम्ति अङ्गालेको हो, केही समर्थन पाइएला भनेर। असल राजनीतिक प्रकिया र जनमतको कदर हुने परिपाटी बसालेको भए माओवादीले ती मागहरुबाट फाइदा उठाउनु पहिल्यै तिनको सम्बोधन हुने थियो र राजनीति शायद आजभन्दा कम भाँडभैलोयुक्त हुनेथियो।
इतिहासका गल्तीहरुबाट नसिक्दा धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने विश्वमा स्थापित भएको पनि जुगौँ अगाडि हो। हामी आफैँले पनि त्यस्ता घटनाहरु धेरै सिक्ने अवसरहरु पाइसकेका छौँ। ४८ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि धेरै मागहरु शान्तिपूर्ण रुपमै नागरिकहरुले गरेका थिए। विधिको पालना नहुँदा र त्यस्ता आवाजहरुको वेवास्ता गरिँदा फाईदा गैह्र-संसदीय शक्ति माओवादीलाई पुग्न गयो। विद्यमान व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो भने सो व्यवस्थाका सहभागीहरुको मत र आवाज नजरअन्दाज गर्नुहुन्न र विधिपूर्ण तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पाठ हामीले छिट्टै सिक्नुपर्छ।
नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र अन्य अधिकारहरुको वकालत माओवादीले धेरैपछि र युद्धको निम्ति अल्पकालिन रणनीतिको रुपमा मात्र अङ्गालेको हो भन्ने धेरै अध्ययनकर्ताहरुको मत छ। हुन पनि शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने धेरैले त्यस्ता मागहरु उठाइरहेकै थिए। बढ्दो भ्रष्टाचार, असन्तुलित विकास, नातावाद-कृपावाद, अपारदर्शिता, जवाफदेहीताको कमी र विदेशीहरुका शङ्कास्पद गतिविधिबारे सरकारले समयमै जनताको चासो सम्बोधन गरेको भए थुप्रै बीचमा रहेका अनिर्णित नेपालीहरुको समर्थन माओवादी युद्धले जित्न सक्ने थिएन।
आज प्रकारान्तले सोही प्रवृतिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। राजनीति पहिलेको भन्दा दुषित, साँघुरो, अपारदर्शी र सिमीत स्वार्थ समूहरुको पकडमा पुगेको छ भन्ने धारणा जनमानसमा व्याप्त छ। त्यस्तै अर्थतन्त्र करिब धरासायी हुन पुगेको स्थितिमा निर्णयकर्ताहरुले सबैका आवाज र सरोकारको वेवास्ता गर्दै मनोमानीको परिपाटी बसालेका छन्। यस्तोमा वैद्य माओवादीका मागहरु सुन्दा मानिसहरुलाई फेरि पहिलेजस्तो “हो त, कुरा ठीकै त हो नि” भन्ने स्थितिमा पुगेका छन्।
राजनीतिक वस्तुस्थितिको यो छोटो विश्लेषणपछि फेरि आजको बन्दबारे केही विचार राख्न चाहन्छु। ५२ साल देखि ७० सालसम्म आइपुग्दा हामी नेपालीहरुले धेरै देखे-भोगेका छौँ। पहिले अधिकांश समय देशभित्रै गुजार्ने नेपालीहरु आजसम्म आइपुग्दा हामीले बाँकी विश्य पनि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष देखेका छौँ, आधुनिक राष्ट्र, राजनीति र समजका सिद्दान्त र चलनहरु बुझेका छौँ। आजकल बन्दको क्रममा हुने प्रतिकार र बन्द-विरोधी प्रदर्शनहरुप्रति प्राय सबै सचेत नागरिको समर्थन रहने गरेको देखिएको छ।
धुलिखेलमा आज बस जलाइँदा इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाहरुमा देखिएको विरोधको स्पष्ट आवाज सकारात्मक सङ्केत हुन्। माडीमा बस जलाइँदा र त्यस्तै अन्य ध्वंसका कार्यहरु हुँदा यत्तिको स्पष्ट आवाज त मत सुन्न पाइएको थिएन। हामीलाई हिंसा पनि माग पुरा गर्ने तरिका हुनै सक्दैन भन्ने कुरामा अहिलेजस्तो प्रष्टता थिएन। महान् उद्देश्यको निम्ति महान् युद्ध हुँदा केही मानिसहरु बलिदान हुनैपर्छ, जसरी चामल पिस्दा केही कीराहरु मर्नैपर्छ भन्ने युक्तिलाई हामीले साँच्चै मन्त्रमुग्ध भएर पत्याएका थियौँ। माथि भनेजस्तै राज्यको गैह्रजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार र विद्रोहीको युद्धमुखी-अवसरवादले गर्दा फाइदा राज्य-विरोधीहरुलाई नै पुग्न गयो र घाटा हामीजस्ता जनसाधारणलाई र देशको भविष्य अनि वर्तमानलाई।
तर अहिलेपनि जलाइएको वस्तु बस नभएर टेलिफोनको टावर भएको भए हाम्रो अडान के हुने थियो भनेर हामी सबैले एकपटक सोच्नैपर्छ। बस र विशेषत: त्यसका यात्रुहरुले गर्दा हामीमा मानवीय भावना आउँछ, मानिसहरुले जलेको वा त्यस्तै प्रत्यक्ष दु:ख पाएको कुरा हामीले सिधै आफुसँग तुलना गर्न सक्छौँ र त्यसै मानवीयताको आधारमा यस्ता कार्यको विरोध गर्न हामीलाई धेरै द्विविधा हुँदैन। बल्लतल्ल यहाँसम्म आइपुग्न पनि हामीलाई ५२ देखि ७० सम्मको लामो, कष्टपूर्ण र धेरै घाटायुक्त यात्रा तय गर्नुपर्यो। तर टेलिफोन टावर, पुल, कसैको पसल, बाटोको रेलिङ्ग, बाटो वरपरका रुख काटेर गरिने अवरोध, लाठि-मुङ्ग्री लिएर र टाउकोमा रातो फिता बाँधेर तर्साउन उभिने कार्यकर्ताहरु बारे हाम्रो धारणा के हो?
मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारजस्तै खुला र प्रजातान्त्रिक समाजमा सम्पत्ति र व्यसाय गर्न पाउने अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्। निजी सम्पत्तिको सम्मान विना मानिसको जीवनको मात्र सम्मानको खासै कुनै तात्विक महत्व हुँदैन। किनकी आफ्नो सम्पत्तिमाथि सुरक्षा नभएसम्म उसको कमाउने, खाने, परिवार पाल्ने र सुखी भविष्यप्रति लम्किने कुनै संभावना हुँदैन र प्रकारान्तले सम्मानजनक जीवन हुँदैन। अभिव्यक्ति र निजी सम्पत्तिको अधिकार विना मानिस केवल शास सहितको एउटा जीव हुन्छ, आधुनिक युगको मानिस हुन सक्दैन।
बस जल्दा बसका यात्रुहरु प्रति हाम्रो मनमा भावना आएजस्तै बसको मालिकप्रति केही भावना आयो कि आएन? भोलि यो देशमा व्यापार गर्न चाहने वा पेशा गर्न चाहनेहरु प्रति केहि भावना आयो कि आएन? पसलहरु तोडफोड हुँदा वरिपरिकालाई चोट लागेकोमा दु:खी भएजस्तै हामी पसलेप्रति दु:खी भयौँ कि भएनौँ? यस्तो जोखिमयुक्त वातावरणमा व्यापार गर्नुपर्दा पसलेले महङ्गोमा बीमा गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि अनिश्चितताले गर्दा महङ्गोमा समानहरु बेच्नुपर्ने र तैपनि व्यवसाय गर्न गाह्रो भएपछि अन्य पेशा वा देशमा पलायन हुनुपर्ने स्थिती प्रति हामीलाई चासो आउन ७० सालदेखि ९० सालसम्म कुर्नुपर्यो हो त?
त्यसो भयो भने हामी सबैलाई धेरै घाटा हुनेछ, हाम्रो देश धेरै पछाडि परिसकेको हुनेछ। ७० सालमै बुझौँ, हिंसा मानव जीवनको निम्ति मात्रै हैन, आधुनिक चेत प्रतिपनि निकै हानिकारक हुन्छ। शान्तिपूर्ण रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार मात्र हैन, स्वतन्त्र रुपमा विचार राख्न पाउने र नियमपूर्वक व्यापार-व्यसाय गर्न पाउने अधिकार पनि उत्तिकै आधारभूत अधिकारहरु हुन्। हाम्रो विकास र अर्थतन्त्र यिनै आधारभुत अधिकारमा निर्भर छन् र जबसम्म हामीले तिनलाई स्थापित गर्न सक्दैनौँ, हामी पिछडिएको राष्ट्र र मानव-संसाधन निर्यात गर्ने समाजकै रुपमा अँध्यारोमा रहिरहने छौँ।
निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रता एउटा लोकतान्त्रिक देशको प्रमुख परिचय हो। त्यो स्थिति को सुनिश्चिता नहुँदा र सम्पत्तिमाथी जोखिम र आक्रमण कायम रहँदासम्म हामीकहाँ कहिल्यै पनि वैज्ञानिकहरु, उद्दमीहरु र सबल व्यापारीहरु फस्टाउन सक्दैनन्।
त्यसकारण अहिल्यै देखि आधुनिक, सबैलाई अवसरयुक्त र लोकतान्त्रिक राष्ट्रका अवयव र सिद्दान्तहरु बुझेर ति अनुसार व्यवहार गर्ने र त्यसनिम्ति दवाव दिन हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। बन्द र हिंसाको विरोध त गर्नैपर्छ, तर सो विदोधको नैतिक र तार्किक आधार पनि बलिया हुनुपर्छ, केवल मानवियता हैन कि निश्चित सैद्धान्तिक आधारहरु बारे स्पष्ट भएर तिनको आधारमा देश निर्माणको बाटो तय गर्नुपर्दछ।