१६ माघ, काठमाडौं । संविधानसभा विघटन भएपछि नेकपा
एकीकृत माओवादीलाई वाषिर्क ३ करोडभन्दा बढी आर्थिक घाटा भएको छ । तर, संविधानसभा
नरहे पनि चन्दाका अतिरिक्त स्रोत नखुलेको ठाउँबाट समेत पार्टीले वाषिर्क दुई
करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ ।
एमाओवादीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणअनुसार गत वर्ष
पार्टीले संसदीय कार्यालयबाट ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । संसदीय
राजनीतिमा आएको पाँच वर्षमध्ये पहिलो वर्ष उसले १ करोड ८५ लाख, दोस्रो वर्ष ३ करोड
९२ लाख, तेस्रो वर्ष २ करोड ८१ लाख र चौथो वर्ष ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ एमाओवादीले
आम्दानी गरेको थियो । सभासद्हरुले पाउने पारिश्रमिकबाट पार्टीले लेवीस्वरुप यो
आम्दानी गर्दै आएको थियो । तर, संविधानसभा विघटन भएपछि उसको यो करोडौंको स्रोत
सुकेको छ ।
मुख्य आम्दानी चन्दा
नेकपा एमाओवादीको मुख्य आम्दानीको स्रोत चन्दा हो ।
उसले दुईवटा अवसरमा चन्दा उठाउने गरेको छ, एक आन्तरिक भेला र सम्मेलनका लागि ।
दोस्रो, आमसभाका लागि । गत वर्ष एमाओवादीले आमसभाबाट मात्रै ७ लाख आम्दानी गरेको
थियो भने ०६६/०६७ मा २२ लाखभन्दा बढी चन्दा आमसभा लागि संकलन गरेको थियो ।
त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष आमसभाका लागि उसले २० लाख चन्दा उठाएको थियो । आमसभाबाहेक
भेला, सम्मेलनका लागि मात्रै गत वर्ष एमाओवादीले १६ लाख ८२ हजार चन्दा संकलन गरेको
हिसाब निर्वाचन आयोगमा देखाइएको छ ।
स्रोत नखुलेको करोडौं
एमाओवादीले ‘विविध’ शीर्षर्कअन्तरगत वाषिर्क करोडौं
रुपैयाँको आम्दानी देखाएको छ । पार्टी सदस्यको लेबी, प्रकाशनबाट प्राप्त आम्दानी,
चन्दा र प्रवेश शुल्कबारे छुट्टै आम्दानी देखाइसकेपछि ‘विविध आम्दानी’मा वाषिर्क २
करोडसम्म आम्दानी देखाइएको छ । जस्तो कि गतवर्ष गतवर्ष १ करोड ३७ लाख विविध आम्दानी
देखाइएको छ भने विगत ३ वर्षमा क्रमशः १८ लाख, ३५ लाख र डेढ करोड विविध आम्दानी
बाँधिएको छ । यति ठूलो रकम कहाँबाट आएको थियो ? आयोगको विवरणमा खुलेको छैन ।
‘ड्यास’ले गर्दा ‘क्यास’लाई
असर
पार्टी विभाजित भएपछि एमाओवादीका नेता कार्यकर्ताले
वैद्य पक्षलाई ड्यास माओवाद भिन्ने गरेका छन् भने वैद्य पक्षका कतिपयले संस्थापन
पक्षलाई ‘क्यास माओवादी’ भन्ने गरेका छन् । तर, एमाओवादीले महाधिवेशन गर्नुभन्दा एक
महिना अगावै वैद्यपक्षले महाधिवेशनका लागि चन्दा उठाइसकेको हुनाले तिनै व्यापारी र
व्यवसायीसमक्ष एमाओवादीलाई चन्दा उठाउन मुस्किल परेको स्रोत बताउँछ । ‘खासै धेरै
असर नपरे पनि उनीहरुले पहिल्यै सहयोग उठाएकाले केही न केही प्रभाव हामीलाई परेकै छ
।’-महाधिवेशनका लागि गठित आर्थिक समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले अनलाइनखबरलाई
भन्नुभयो ।
