आधारभूत रुपमा महिला र पुरुषमा समान हुने भए पनि केही भिन्नता भने पक्कै देख्न सकिन्छ । यौन उत्तेजनाको सुरुआत मानिसमा मानसिक तथा शारीरिक कारण दुवैले हुने गर्दछ । यौन उत्तेजनात्मक कुराको सोचाइ वा परिकल्पना एकातिर छ भने यौन संवेदनशील अंगहरूकै सीधा घर्षण अर्कोतिर छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । प्रायजसो पुरुषको तुलनामा अधिकांश महिलाहरुलाई चरम सुखको स्थितिमा पुग्न केही बढी समय लाग्छ । महिलामा भगांकुरबाट प्राप्त हुने यौन चरम सुख र योनिबाट प्राप्त हुने यौन चरम सुखमा अन्तर हुन्छ । कतिपय अनुसन्धानकर्ताहरू महिलामा भगांकुरबाट मात्र चरम सुख प्राप्त हुने कुरामा विश्वास गर्छन् र यसको लागि भगांकुर घर्षणको आवश्यकता पर्छ । सही तालमेल नमिल्नाले चाहेको मात्रामा यौनसुख प्राप्त गर्न सकिंदैन । यसबारे दुवै जना यौनसाथीको बीचमा खुला र स्पष्ट कुराकानी त्यसैअनुरुप यौनसन्तुष्टि बढाउने किसिमको क्रियाकलापको खोजीमा निरन्तर लाग्नु जरुरी छ । पर्याप्त प्राक्क्रीडा नै नगरी यान्त्रिक रुपमा सम्भोग गर्ने चलनले गर्दा पनि दुवै यौनसाथीको बीचमा यौनसम्पर्कको बेलामा तालमेल स्थापित गर्न अप्ठेरो पर्छ । एकले अर्कोलाई सक्दो मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना यौन क्रियाकलाप बारेमा राम्ररी छलफल गर्नुको साथै दुवै जनाले साथसाथै चरम सुख प्राप्त गर्न पर्याप्त अभ्यास गरेमा सफल हुन सकिन्छ । हामी यन्त्र होइनौं भन्ने कुरा बुझनुपर्छ । राम्रो अभ्यासको वाबजुद पनि बरोबर असफलता हात लाग्न सक्छ । त्यसैले निरन्तर अठोट र प्रयासको आवश्यकता पर्छ । प्राक्क्रीडा गर्दा धेरैजसो परिस्थितिमा चुम्बन, शरीर तथा यौनांग सुम्सुम्याउने वा चलाउने आदि यौनक्रियाकलाप गरेर एक-आपसमा यौनउत्तेजना बढाउने गरिन्छ । गहिरो चुम्बन तथा शरीरका अन्य संवेदनशील अंगको चुम्बन निकै सहयोगी हुन सक्छ । यसो गर्दा आफ्नो यौनसाथीको कुन-कुन भाग संवेदनशील छ वा कुन-कुन अंग छोइएको मनपराउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन मद्दत मिल्छ । कसैले हल्कारुपमा छोइएको मन पराउँछन् भने कतिले कडा किसिमले छोएको मन पराउँछन् । यी संवेदनशील अंगहरु सुम्सुम्याउने कुरा मात्र नभई चुम्बन गर्ने, चाट्ने, चुस्ने, थप-थप गर्ने, चिमोट्ने, माड्ने, हल्का टोक्ने, हल्का चिथोर्नेजस्ता थुप्रै क्रियाकलाप आफ्नो रुचिअनुरुप गर्न सकिन्छ । बिस्तारै यौन भावभंगीमा लुगा फुकाल्दै जानु पनि प्राक्क्रीडा हुन सक्छ । कतिपय व्यक्तिले एक-दुइ पल्ट यस्तो प्रयास गरेपछि सफलता हासिल नहुँदा निराश भई कोशिश नै गर्दैनन् । पति-पत्नीको उत्तेजनाको स्तरलाई हाराहारीमा ल्याई दुवै जनाले एकैसाथ यौन चरम सुख पाउने अभ्यास गर्न सकिन्छ । 

राजविराज, माघ १६ - जिल्ला विकास समिति सप्तरीले तीन गाविस सचिवलाई निलम्बन गरेको छ । सरकारले अशक्त नागरिकका लागि प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै ती सचिवहरूलाई निलम्बन गरेको हो । निलम्बनमा परेका सचिवहरूमा औरही गाविसका महिनारायण चौधरी, टिकुलिया गाविसका रामदत्त यादव र सिस्वा बेल्ही गाविसका हरिनारायण यादव छन् । तीनै जनालाई माघ १२ गतेदेखि लागू हुने गरी निलम्बन गरिएको जिविसले जनायो ।
स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णकुमार सापकोटाका अनुसार तीनैजना सचिवले आआफ्ना गाविसमा वितरण गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा किर्ते कागज बनाई अनियमितता गरेको प्रमाणित भएपछि निलम्बन गरिएको हो । उनीहरूमाथि करिब २६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रमाणित भएको जिविसले जनायो । जिविसले गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड बढी अनियमितता भएको रहस्य खुलेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका टोलीले छानबिन गरेको थियो ।

गाईघाट (उदयपुर), माघ १६ - उदयपुरको बेल्टार गाविस- २ भुल्केटोलमा जङ्गली रातोबाँदरले खेतबारीमा लगाएको बालीमा क्षति पुर्‍याउन थालेपछि स्थानीयवासी हैरान भएका छन् । नजिकैको जङ्गलबाट सङ्ख्यामा आउने गरेको रातो बाँदरले भुल्केटोलमा पसेर स्थानीयवासीको घरको अन्न तथा फलफूलसमेत खाइदिने गरेका कारण उनीहरु त्रसित बन्न थालेका छन् । भुल्केकी स्थानीय दिलमाया खत्री भन्छिन्, "साँझ बिहान ठूलो सङ्ख्यामा आउने बाँदरहरुले घरभित्र पसेर अन्न तथा फलफूलसमेत खाइदिने गरेका कारण आफूहरु हैरान भएका छौं" । बाँदरले गाउँलेमाथि पनि आक्रमण गर्ने गरेको स्थानीय महेश भुजेलले बताए । गाउँलेलाई बाँदरले दुःख दिन थालेपछि स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीमा समेत जाहेरी दिई सुरक्षा मागेको स्थानीयवासी बताउाछन् ।

गुल्मी, माघ १५ - स्थानीय बासिन्दाले माग गरेकै आधारमा दरबन्दीबिना नयाँ विद्यालय र कक्षा थपको स्वीकृति दिने प्रवृत्तिले जिल्लाका ७५ विद्यालय अनुदानकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, स्रोतलगायत सुविधा नभए पनि स्थानीय बासिन्दाले विद्यालय माग गर्ने र त्यही माग गरेकै भरमा जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिसमा विभागको क्षेत्रीय कार्यालयले नयाँ विद्यालय सञ्चालन र कक्षा थपका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ । शिक्षा समितिले पनि अनुगमन नगरी भौगोलिक अवस्था र स्थानीय आवश्कताका आधारमा थपका लागि सिफारिस गरेपछि जिल्लाका दुर्गम गाविसमा दरबन्दी बिनाका ७५ विद्यालय अनुदानका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । सञ्चालन स्रोत अभावले त्यस्ता विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा समस्या देखिएको छ । जिल्लाका सबैभन्दा दुर्गम मानिएका दर्लिङमा ६, नेटामा दुई र सिर्सेनीमा ५ विद्यालय दरबन्दीविहीन छन् । त्यस्तै पिपलधाराको ज्ञानोदय मावि, निमावि दरबन्दीबिनै सञ्चालनमा छन् । निमावि र माविमा गरी झन्डै १ सय विद्यार्थी अध्ययनरत भए पनि शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा असर परेको प्रधानाध्यापक हुमबहादुर महतले बताए । 'सबै निजी स्रोतमा चलाउनुपर्दा राम्रो शिक्षक टिकाउनै अप्ठ्यारो पर्दोरहेछ', महतले भने, 'दरबन्दीका लागि पहल गरे पनि अनुदानबाहेक अन्य केही उपलब्ध हुन सकेन ।' निमावि र मावि सञ्चालनमा वाषिर्क ७ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको भए पनि शिक्षाले अनुदानबापत गत वर्ष १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ दिएको महतले बताए । अन्य खर्च चन्दा र ब्याजबाट चलाउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ । शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत हरीलाल अर्यालका अनुसार विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रति विद्यार्थीका आधारमा दिइने अनुदान मावि, निमावि र प्राविमा समेत गरी गत वर्ष १ करोड ११ लाख ६५ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले विद्यार्थी संख्याका आधारमा बालविकासमा प्रतिविद्यार्थी १ सय, प्राविमा १ सय ५०, निमाविमा १ सय ७० र माविमा ३ सय रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । त्यसरी वितरण हुने रकम प्रतिविद्यालय माविमा वाषिर्क १ लाख १० हजारदेखि २ लाख २१ हजार रुपैयाँ, निमाविमा ५३ हजार देखि १ लाख ७ हजार रुपैयाँ र प्राविमा १६ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँका दरले वितरण गर्ने गरेको छ । तर धेरै विद्यालय अनुदानका भरमा सञ्चालन हुँदै आएकाले अनुदान रकमले ५० प्रतिशत पनि राहत नहुने अर्यालले बताए । शिक्षा कार्यालयका अनुसार २२ मावि, २१ निमावि र ३२ प्रावि अनुदानकै भरमा चलेका छन् । दरबन्दी अभावमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा प्राप्त हुने पीसीएफ -प्रतिविद्यार्थी कोष) का भरमा ७५ विद्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको उपसचिव भोजबहादुर केसीले बताए । 'स्थानीयले माग गर्दा भौतिक पूर्वाधार, स्रोत र जनशक्ति सबै छ भनेर निर्णय गरेका हुन्छन्,' केसीले भने, 'आवश्यक स्रोतसमेत छ भनेर गाविसले समेत सिफारिस गरेपछि हामी शिक्षा समितिमा पेस गर्छौं ।' शिक्षा समितिले क्षेत्रीयमा सिफारिस गर्ने र क्षेत्रले कोटाअनुसार स्वीकृत गर्ने गरेको केसीले बताए । दरबन्दीबिनाका विद्यालयहरूको माग बढ्दो भएपछि गत वर्ष देखि स्वीकृति नै रोकिएको कार्यालयले जनाएको छ । अनुदानका भरमा चलेका विद्यालयहरूमा माविमा ४ सय ८४, निमाविमा ३ सय ३६ र प्राविमा झन्डै ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालय निरीक्षक लोकनाथ मरासिनीले बताए । शिक्षाले दिने अनुदान विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शैक्षिक सामग्रीलगायतमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश विद्यालयलहरूले शिक्षक नियुक्ति, लेखापाल, कार्यालय सहयोगीलगायतमा खर्च गर्ने गरेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका ८ सय ४१ विद्यालयहरूमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी २ हजार ६ सय ७ शिक्षक कार्यरत छन् ।