महालेखा स्रोतका अनुसार शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले मावि र निमाविलाई दिएको करिब २ करोड ८ लाख रुपैयाँको खर्च औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । 'पि|mज हुने भएपछि अघिल्लो वर्षको असार मसान्तमा हतार-हतार रकम निकासा गरिएको देखिन्छ,' महालेखा स्रोतले भन्यो, 'के काममा कसरी रकम खर्च भयो ? शिक्षा कार्यालयको लेखाले जवाफ दिन सक्दैन । कुनै कागजात पनि छैन ।' उक्त रकमको खर्च पुष्टि हुने कागजात शिक्षा कार्यालयले दिन सकेको छैन ।

सामुदायिक उच्च माविलाई दिएको ४४ लाख रुपैयाँको पनि खर्च विवरण शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराउन नसकेको महालेखा स्रोतले बतायो । उच्चमावि अनुदानसहित शिक्षा कार्यालयले जेठ मसान्तमा तीन करोड ३६ लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो । 'उच्चमाविका शिक्षकको नाममा निकासा भएको दुई करोड ५० लाख रुपैयाँको औचित्य पुष्टि छैन,' लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै महालेखाका एक अधिकृतले भने ।

आर्थिक कार्यविधि अनुसार शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृत भवन निर्माण योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी शिक्षा कार्यालयकै आर्थिक शाखाको हो । विद्यालयसँग निर्माण सम्झौता गर्ने शिक्षा कार्यालयले सुरुमा परिचालन भुक्तानी र त्यसका आधारमा निर्माण कार्य भएपछि थप निकासा हुनुपर्ने हो । 'हाम्रा शिक्षा कार्यालय एकैपटक भुक्तानी दिन्छन् । काम भए/नभएको अनुगमन गर्दैनन् । यसले रकममा चलखेल भएको शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ,' शिक्षा बजेट अनुगमन गरिरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकृतले भने ।

शिक्षा कार्यालय काठमाडौंको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका अनुसार भौतिक निर्माण शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष कक्षा कोठा निर्माण, शौचालय, बाहिरी वातावरण मर्मतमा बजेट छुट्याइएको थियो । पहिलो चौमासिकमा नै शिक्षा कार्यालयले विद्यालयसँग सम्झौता गर्नुपर्नेमा कतिपयमा असार लागेपछि निकासा दिएको थियो । यस्तो शीर्षकमा मात्रै ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले २२ वटा मावि भवन निर्माण, थप ६६ को आंशिक भवन निर्माण र तला थप गरी कुल ९७ वटा योजनाका लागि विद्यालयमा रकम निकासा गरेको थियो । निकासा भएको दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ विद्यालयको खातामा गएको थियो । 'रकम केमा कसरी खर्च भयो, पुष्टि हुने कुनै कागजात छैन,' महालेखाका ती अधिकृतले भने । गतवर्ष नै ७० विद्यालयको शौचालय निर्माणका लागि थप दुई करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । त्यस्तै, कम्प्युटर खरिदमा १४ विद्यालयका लागि ७० लाख र थप पि्रन्टर र कम्प्युटर सेट खरिदमा ३६ विद्यालयमा १४ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । कुनै पनि शीर्षकको खर्च पुष्टि नभएको स्रोतले बतायो ।

काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी वैकुण्ठ अर्यालले ढिलो गरी निकासा नगरे बजेट फ्रिज हुने र फेरि बजेट नआउने भएकाले बाध्य भएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा गर्नुपर्ने बताए । 'काम भएको छैन भन्ने होइन, हामीले दिएको पैसाले मात्रै नपुग्ने भएकाले विद्यालयले आफ्नो स्रोत पनि जुटाएर काम गर्दा समय लागेको हो,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'यसले खर्चको प्रतिवेदन आउन ढिला हुन्छ, हिसाबमा बेरुजु देखिन्छ । बेरुजु रकम दुरुपयोग नै भएको भन्ने होइन । अहिले पनि निकासा भएको रकमको ७० प्रतिशत काम भइरहेको छ ।'

ललितपुरको शिक्षा कार्यालयले उच्च माध्यमिक शिक्षा अनुदान खर्चेको १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । पैसा लिने झन्डै ३० वटा विद्यालयले खर्चको विवरण पेस गरेका छैनन् । विद्यालय भवन मर्मतका नाममा एक करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । कक्षाकोठा मर्मतका नाममा १७ लाख र बाहिर वातावरण सुधारका नाममा ५० लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । भूकम्पीय सुरक्षाका नाममा दुई करोड ४८ लाख रुपैयाँ विद्यालयहरूले पाएका थिए ।

ललितपुरका एक जना विद्यालय निरीक्षकका अनुसार व्यवस्थापन समितिमा हुने राजनीतिकरणले पनि खर्चको विवरण नआएको हो । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी मनकाजी श्रेष्ठका पालामा भौतिक सुधारमा बाँडिएको ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ अझै बेरुजु छ । ललितपुरमा हालै आएका शिक्षा अधिकारी शिवराम सापकोटाले ढिलो गरी कार्यक्रम स्वीकृत हुने भएकाले हिसाब फछ्र्यौटमा समस्या भएको बताए । उनले भने, 'त्यहीबेलामा विभिन्न समूहको हस्तक्षेप र दबाबका कारण निर्माणमा प्रभाव पर्छ । प्रक्रिया अनुसार काम नभएका योजनाको असुल उपर हुन्छ ।'